यूरोपका किसान आन्दोलनले उठाएको मुद्धा र हाम्रो अबस्था

सुशील अर्याल

अस्ति भर्खर नुवाकोट जिल्लामा रहेको सो फर्म  देशकै नमुनाको रुपमा कलिलो उमेरमा कृषि ब्याबसाय अगालेका अमृत तिवारीले संचालन गरेको बाख्रा फर्म पूर्ण रुपमा आगलागीबाट क्षति भो तर राज्यले उनलाई कसरी राहात दिनसक्छ? के ब्यबस्था छ? कसरि क्षति पूर्ति लिने भन्ने कुरा नत कानुनछ ,नत नितिछ ,यो एउटा कृषिमा देखिएको बेथितिको गतिलो  उदाहरण हो ।

आज गाउघर खालि हुदै गएकोछ ,भएको केहि कृषिले नै हो गाउलाई आर्थिक रुपमा सम्बृदी बनाउने यस्को अलावा देशको कुल ६०.४ % जनताले अगालेको पेसा बाट आज नत उपादित बस्तुको बजार सुनिचित छ।

विदेशबाट फर्किदा ल्याएको केहि रकमबाट नेपालमानै केहि गर्नु पर्छ आफनै ठाउमा भनेर कृषि ब्याबसाय सुरु गरेका युबाहरुको कृषि फर्महरु धमाधम बन्द हुदै गएको देखिन्छ।बन्द हुनुको कारण हो सरकारी नीति फितलो हुनु हो ।बैंकमा जादा ऋण दिन्छ पहुच नहुनेले नत अनुदान पाउछ । आज गाउघर खालि हुदै गएकोछ ,भएको केहि कृषिलेनैहो गाउलाई आर्थिक रुपमा सम्बृदी बनाउने यस्को अलावा देशको कुल ६०.४ % जनताले अगालेको पेसा बाट आज नत उपादित बस्तुको बजार सुनिचित छ ,नत बिषादी युक्त खाद्द्य बस्तु  रोक्न सकियको छ ।आज असफल अनि गलत कृषि नीतिको कारण धरासाही हुदैछ यस तर्फ कसैको ध्यान दिएको छैन ।

जब सम्म देशको कृषि नीति बन्दैन,तब सम्म कृषि क्षेत्रको समुंत अनि बिपान् किसान जोगाउन सकिदैन । जसको प्रभाब केहि समय पछि भोकमरी अनि गरिबीको डरलाग्दो अबस्था देखन पाइनेछ ।आज गाउमा उत्पादन भएको कृषि बस्तु कित बादरले खान्छ ,कित बिचौलियीले खान्छ । यो देशमा अब पनि किसान एक जुट नहुने हो नत किसान को कुरा सुन्छ नत केहि उपलब्धि हुने छ ।हालको अबस्था हेर्दा भगवान भरोसामा कृषि ब्याबसाय रहेको छ भन्दा गलत नहोला ।

सन् २०१४ मा विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा विश्वका ७६ देश मध्ये ४४ औँ स्थानमा रहेको नेपाल विश्व भोकमरी सूचकांक २०१७ अनुसार विश्वका ११८ देश मध्ये नेपाल २२ अंक सहित ७२ औँ स्थानमा रहेको छ ।

फ्रान्सका विकसित हुन् वा अविकसित, किसानका पीडा सबै मुलुकमा समान देखिन्छन् । सबैका लागि खाद्यान्न उब्जाउने किसानले आफ्ना समस्या सुनाउन आन्दोलनकै सहारा लिनुपर्छ । सन् २०१४ मा विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा विश्वका ७६ देश मध्ये ४४ औँ स्थानमा रहेको नेपाल विश्व भोकमरी सूचकांक २०१७ अनुसार विश्वका ११८ देश मध्ये नेपाल २२ अंक सहित ७२ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको झण्डै ४१ प्रतिशत जनसंख्या दैनिक रुपमा चाहिने २२७९ क्यालोरीको लागि खाद्यन्न उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहनु परेको अवस्था छ । त्यस्तै अझैपनि ४१ प्रतिशत बालवालिकाहरु दीर्घ कुपोषण बाट पिडीत छन भने १५ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ । देशको कुल खाद्यन्न उत्पादन र उपभोगको स्थिति सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार खाद्यन्न वासलातमा कुल खाद्यन्न वचतको अवस्थामा रहेको भए तापनि विशेषतः कर्णाली अञ्चल लगायत दुर्गम क्षेत्रका २६ जिल्लाहरु ऋझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेका छन ।

हाम्रो नीति निर्माताहरु तालिम गोष्ठीका नाममा विदेश सयर गरेको पाइन्छ । ग्रामिण  क्षेत्रमा  आज पनि पशुपालन भगवान भरोसा मा गरिएको तितो सत्य सबले मान्न गर्न जरुरि देखिन्छ ।

नेपालमा पनि किसानहरुले कहिले दूध पोखेर र कहिले गोलभेँडा, बन्दाजस्ता तरकारी सडकमा फ्याँकेर आन्दोलन गरेको हामीले देखिरहेकै छौं भोगिरहेका छौं। नेपालमा यसो हुन सकेन र होला जस्तो पनि छैन। यतिबेला देशमा राजनीतिको असक्षम खेल भइरहेको छ। बिभिन्न नाममा देशलाई खोक्रो पार्ने तथा प्रयासहरु भइरहेको छ। ग्रामिण क्षेत्र बसेको किसानका समस्यालाई रद्दीमा फालेर नीतिनिर्माताहरू सुविधाभोगी बनिरहेका छन्। गाउ सामान्य रोगको प्राथमिक उपचार नपाएर पशु मरेको छ। अझै दिक लाग्दो कुरो के छ भने, अफ्रिकन स्वाइन फिवरबाट नेपालको बंगुरपालन व्यवसाय समाप्त भएको अवस्था छ, बंगुरपालन व्यावसायमा अर्बौ रकम नोक्सानी हुँदा राज्यसँग न क्षेतीको विवरण छ न व्यावसाय पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ, तर पनि  हाम्रा कृषि क्षेत्रका नीति निर्माताहरु यस बिषयमा चासो देखाउछन न कृषकलाई सहानुभूति देखाउछन, कानुन बनाउने भन्दा विदेश अध्ययन अनुसन्धानको नाममा लाखौ रकम खर्च गर्ने प्रचलन सुधारिनुपर्छ । हाम्रो नीति निर्माताहरु तालिम गोष्ठीका नाममा विदेश सयर गरेको पाइन्छ ।

ग्रामिण  क्षेत्रमा  आज पनि पशुपालन भगवान भरोसा मा गरिएको तितो सत्य सबले मान्न गर्न जरुरि देखिन्छ । विकासका मीठा भाषण दिएर नागरिकलाई झुक्याउने काम गरिरहेका नेता अनि तिनको चाकडी गरेर दिन कटाउने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र  अब सुध्रिन जरुरि देखिन्छ  ।अब गफले मात्रै कृषिको बिकास हुनेवाल्ला छैन । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन । विकसित देशमा कुल नागरिकको ७ प्रतिशतले मात्र कृषि पेसा अँगालेका छन् ।

उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजले देशमा खपत गरेर निर्यात गर्छन् । तर, नेपालमा कामभन्दा बढी कुरा गर्ने रोग नै भएको छ। यहाँ ६० प्रतिशत नागरिक कृषि पेसामा लागे पनि उत्पादित खाद्यान्नले ६ महिनालाई पनि नपुगेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषि उत्पादन आयातकै लागि नेपालले बर्सेनि डेढ खर्ब बढी रुपैयाँ बाहिर पठाइरहेको छ । कृषिप्रधान मुलुकका लागि योभन्दा दुःखद कुरा अरू के हुन सक्ला ?  देशको GDP ३७% योगदान  दिने कृषि  आज न प्राथमिकता  मा पर्छ  न  ब्याबसयिक बनाउने  तर्फ  योजना  छ न आधुनिकरणको विशेष  ब्याबस्था गरियोको छ। छ त केबल गफ अनि उत्पटाङ योजना असफल  निति  हावादारी  परियोजना  अनि हाम्रो नेतृत्वले चर्को भाषण  गर्छ्न कृषि बिना देश बिकास हुदैन  । हामि मख्ख  पर्छम । केहि हुनछ कि  तर बजेट  राख्दैनन् । अनि समिक्षा  हुन्छ  । कृषिको बजेट  दुरुपयोग  भो

हामीले विकसित भन्ने गरेका युरोपेली मुलुकहरुमा पनि  हाम्रो किसानहरुले जस्तै  समस्या झेलिरहेका र आन्दोलन गरिरहेका घटना प्रसस्त छन् । यो प्रसंग भने फ्रान्समा जारी किसान आन्दोलनको हो, जहाँ राजधानी पेरिसमै किसानले कृषियन्त्रसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हाम्रो देशको अबस्थाबारेमा कुरा गरु लम्पीस्किन रोगबाट झन्डै अर्ब रुपैया भन्दा बढी क्षति भए पनि आज सम्म कुनै पिडित किसान ले राहत पाएको छैन।

दक्षिण पश्चिम फ्रान्समा ४ हप्ताअघि सुरु भएको किसान आन्दोलन अहिले देशव्यापी भएको छ । आन्दोलन राजधानी पेरिससम्म आइपुगेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री गाब्रिएल अतालले कृषिमा प्रयोग हुने डिजेलमा सरकारी सहुलियत कम गर्ने योजना स्थगन गरेपछि किसान आन्दोलित भएका हुन् ।जुन कुरा हाम्रो देश को समस्या सग मिल्दो जिल्दोपानी देखिन्छ ।

किसानहरु कृषियन्त्रसहित प्रदर्शनमा उत्रिएपछि राजधानीकै सडक अवरुद्ध हुन पुगेको छ । दक्षिणपश्चिम अरिज क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा त एक किसानसँगै उनकी छोरीको पनि ज्यान गएको छ ।हर्दा सानो जस्तो लाग्ने यो आन्दोलन विश्व भरि फैलिने छ।यो आन्दोलन आबस्यक पनि देखिन्छ ।हाम्रो देशमा पनि किनकि हाम्रो देशमा आन्दोलन बिना कुनै कुरा सुनिदैन ।

उता युरोपेली संघको ठूलो कृषि उत्पादक देश फ्रान्सका किसानले यसअघि जर्मनी र पोल्यान्डमा भएका किसान आन्दोलनकै स्वरुप पछ्याएका छन् ।

विश्वव्यापीकरणका कारण प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला सरकारले सहुलियत कटौती गर्दा चुनौती थपिएको उनीहरुको गुनासो छ । लागत अनुसार बजार मूल्य नपाउनु, हरित मैत्री नियम कडा पारिनु र खुला व्यापार नीतिका कारण सिर्जित समस्यालाई सरकारले सम्बोधन नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

       वर्तमान सरकारले यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ, अन्यथा कृषिमा हामी विगतजस्तै आगामी धेरै वर्षसम्म पनि रैथाने समस्यामै रुमलिइरहने छौं।

यसर्थ हामी कृषिमा साँच्चै नै परिवर्तन होस् भनेर चाहन्छौं भने यसमा पक्कै पनि सुधार आवश्यक छ, जसका लागि एउटा नागरिकले मात्र केही गर्न सक्दैन। सरकारले नै यस्तो कृषि नीति ल्याउने हो भने असम्भव पनि केही छैन।यस्तो अबस्थामा राज्य ले केहि कठोर निर्णय पनि लिनु पर्छ । वर्तमान सरकारले यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ, अन्यथा कृषिमा हामी विगतजस्तै आगामी धेरै वर्षसम्म पनि रैथाने समस्यामै रुमलिइरहने छौं। यो परिवर्तित कृषिका लागि दुर्भाग्य पनि हो भन्ने बुझ्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।सरकारको   मुख्य काम भनेको आफ्ना किसान हरुको हितमा कार्य गर्ने हो । जस्तो उत्पादनमा अनुदान दिने अनि साथै आम उपभोक्ता लाइ सस्तोमामा उपभोगको वातावरण मिलाउने हो । तर अहिले सामाजमा केहि  नक्कारात्मक कुराहरुले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ जस्तो उदाहरण हो कृषि अनुदानको बिरोध  रोक्नु पर्छ भन्ने सम्मको अभिब्याक्त्ति  आउनु सुखत कुरो होइन । अनुदान वितरण प्रक्रिया  गलत हुनसक्छ अनुदान रोक्नु हुदैन  यसलाई ब्यबस्थित अनि बैज्ञानिक बनाउनु  पर्छ ।

त्यसो त फ्रान्समा किसान आन्दोलन भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि पटक-पटक किसान आन्दोलन भएका छन् । सरकारकै निर्णयका कारण युवाहरु कृषिप्रति निरुत्साहित भएको उनीहरुको ठम्याइछ ।

व्यवसाय सञ्चालनमा बढेको कठिनाइसँगै सस्तो खाद्य मूल्य र बढ्दो नियमन तथा उचित श्रम मूल्य नपाउनु जस्ता कारण कृषिमा पुस्तान्तरणका लागि समस्या बनेको उनीहरुको अनुभव छ ।त्यहाको आन्दोलनअनि किसनको मागले स्पस्ट रुपमा   किटान गरेको छ खास समस्या केहि भनेर  हामि काहा त्यो पनि देखिदैन ।कारण हो  किसक को नाम मा खुलेका संघ सस्थाहरुको नेतृत्वले आवाज उठाउन नसंक्नुहो ।

हाम्रो देशमा किसानले ब्याबसायिक रुपमा कृषि ब्याबसाय संचालन गर्दा आउने मूल समस्या उत्पादन लागत नउठनु , बिचौलियाको मारमा पर्नु ,चर्को ब्याजदर , अति महँगो यान्त्रिकरन ,परियोजना को  बिमा नहुनु , जमिनको उप्लब्धता नहुनु ,बजारको सुनिचिता नहुनु ,कामदारको अभाब हुनु ,प्राकृतिक/दैबी प्रकोप बाट क्षति हुदा राज्यबाट कुनै किसिमको राहत नहुनु , अनुदानको स्पस्ट ब्यबस्था नहुनु ,प्राबिधिक सेवा सुलब  नहुनु ,स्थानीय स्तरमा हाट बजार /संकलन केन्द्र नहुनु जस्ता समस्याहरुको निराकरणका लागि राज्यको स्पष्ट नीति हुन् आबस्यक छ ।परियोजना पूर्ण रुपमा बिमा गर्न नियम बनाउन आबस्यक छ ।ब्याबसाय पुनरुथान कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने ब्यबस्था सुरु गरिनुपर्छ ।

पशुपालक उधमी आज आफुले पालेको पशुलाई आहारा खुवाउने की बैंकको ब्याज किस्ता तिर्ने दोधारमा छन् उत्पादन बिक्रि हुन्छ नत बैंकले थप कर्जा दिन्छ।

तर, पनि यत्रो ठुलो आर्थिक मन्दी आउदा समेत पशुपालन क्षेत्रमा विषेश सहयोग कार्यक्रम नआउनु ठुलो दुर्भाग्य हो। आज हरेक पशुपालक किसानको उत्पादन नत बिक्रि हुन्छ, नत आहारा खुवायर पालन सकिन्छ। पशुपालक उधमी आज आफुले पालेको पशुलाई आहारा खुवाउने की बैंकको ब्याज किस्ता तिर्ने दोधारमा छन् उत्पादन बिक्रि हुन्छ नत बैंकले थप कर्जा दिन्छ। कोरोना पछि धरै युवाहरु स्वरोजगारको लागि पशुपालन ब्यावसाय गरेको पाइन्छ। अब कोरानाको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा देखिदै जादा पशुपालन अर्थात कृषि क्षेत्रमा डरलाग्दो रुपमा देखिन थालेको छ। अब पनि एउटा पशुपालन क्षेत्रमा पुनरुत्थान कार्यक्रम नल्याउने हो भने अबको ५/६ महिनामा पशुपालन ब्यावसाय गरेको उद्दमीहरु मध्ये ९० प्रतिशत बिस्थापित हुन्छन। त्यसपछि हामि बिसौ बर्ष सम्म पनि अवस्थामा आउँन सक्दैनम,यी यस्ता माग लिएर कहिले उठ्लान नेपालका राजनीतिक पार्टीका  कृषि सघ/ संगठनहरु नत्र किसानहरु स्वस्फुर्त रुपमा आन्दोलन मा होमिनेछन् त्यो आन्दोलन रोक्न सक्ने क्षमता  सरकार सग हुने छैन ।

समाधान कसरि गर्न सकिन्छ त ?

जस्तै बैंक ब्याज अनुदान ,परियोजनामा लगानी भएको ऋणको अवधि थप गरिदिने, बिमा प्रिमियम पूर्ण निशुल्क, साइलेजमा ५० प्रतिशत अनुदान, उत्पादनको आधारमा अनुदान, कृतिम गर्भाधान निशुल्क, यान्त्रिकरण अर्थात उपकरणमा ७५ प्रतिशत अनुदान, घासको बिउबिजनमा पूर्ण अनुदान, महामारी खोप विरुद्ध निशुल्क खोप ब्यबस्था, निशुल्क रुपमा प्राविधिक सेवा टेवा दिने सरकारी खेर गएको जमिन सहुलियत रुपमा उपयोग गर्न दिने जस्ता कार्यक्रमहरु बिषेश कार्यक्रमको प्याकेज बनाएर कृषि उधमी पुनरुत्थान लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीय तह सग मिलेर एक गाउ एक उत्पादन कार्यक्रम ,अधिक लाभ हुने  खेति ब्याबसायको  प्रबर्धन  गर्ने,बजारमा बिक्रि नहुदा  केहि समय स्टोर गरेर राखन सकिने गरि  ब्याबस्थापन  मिलाउने गरि अभियानको रुपमा कृषि ब्याबसाय समेटिनु पर्छ ।

समुदायको सहभागितामा स्थानीय  निकाय ,प्रदेश  सरकार ,संघीय मन्त्रालयको साझेदारिमा  मुख्य मुख्य  राजमार्गमा  सकलन केन्द्र  निमार्ण गर्ने  गाउ गाउको उत्पादनलाइ सुचना  प्रबिधिसग जोडेर  माग अनि आपूर्तिको अबस्था थाहा पाउने  ब्यबस्था गरिनु पर्छ। स्थानीय तह सग मिलेर एक गाउ एक उत्पादन कार्यक्रम ,अधिक लाभ हुने  खेति ब्याबसायको  प्रबर्धन  गर्ने,बजारमा बिक्रि नहुदा  केहि समय स्टोर गरेर राखन सकिने गरि  ब्याबस्थापन  मिलाउने गरि अभियानको रुपमा कृषि ब्याबसाय समेटिनु पर्छ ।अत सरकारी नीति निर्माताहरुले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिनेकी ?

सुशील अर्याल