आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रको विकासमा बजेट

गरिबी र अभाव तोड्नका लागि कृषिकार्य आवश्यक

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनशक्ति कृषिमा आश्रित छ । ६२  प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमै निर्भर छन् । सबैभन्दा बढी गरिबी कृषिमै छ । कृषिमा रहेको गरिबी र अभाव तोड्नका लागि कृषिकार्य आवश्यक छ । नेपालको पहाडी भूगोल तथा पर्यावरणीय विशेषता पर्वतीय कृषिप्रणाली हो । तर, यसको मर्मलाई आत्मसात् गरी उन्नत बनाउँदै लैजानु पर्नेमा नेपालमा मैदानी कृषिप्रणाली अपनाउन खोजिएको छ । यसका कारण नेपालको कृषिको नियति भँगेराको हिँडाइको चालजस्तो भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । बाहिरी स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नाले उत्पादनको तुलनामा लागत बढ्न गई किसानहरु कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गएका र त्यसैका कारण कृषि क्षेत्र ओरालो लागेको छ ।खेतीयोग्य जमिनको अतिक्रमण, बिग्रँदो माटो, पानीको हाहाकार, विकराल जलवायु परिवर्तनको असरले पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा पर्वतीय कृषि निकै जोखिममा परेको छ । यी नेपालको कृषि क्षेत्रका कमजोरी हुन् । अहिले पनि नेपालका नीति निर्माता र योजनाकार नेपाली कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा नाफा कमाउने व्यापारिक कृषिको नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदै यसलाई असफल बनाउन तल्लीन छन् । कृषि योजनाका पक्षधरहरु खासगरी नाफामात्र कमाउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा लगानी गरेका ठूला व्यापारी र तिनको स्वार्थपूर्तिमा सघाएबापत् आउने भाडा खान पल्केका केही नेता तथा उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरु अहिले पनि कृषिलाई तिनैको जिम्मामा पराधीन बनाउने र आउनेभन्दा खाने दाउमै छन् ।

कृषिमा आवश्यक पुँजीको अभाव

राष्ट्रवाद र समृद्धिस्वरुप कृषि क्षेत्रको विकास गरेर नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको पाइएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत नै देशको विकास भई गरिबी निवारण हुने ठम्याइ छ । यसका लागि नीति निर्माताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न सुझाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा आवश्यकता बमोजिम ऋण प्रवाह हुन नसकेको र आवश्यक पुँजीको अभावले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेको आधारमा ऋण प्रवाह गर्न उत्प्ररित गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणको ३ प्रतिशतजति मात्र कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित भएकाले त्यसतर्फ ऋण प्रवाह गर्न दबाबमूलक नीतिहरू ल्याइएको छ ।

कृषिको कुल उत्पादनमा योगदान क्रमशः घट्नु

नेपालमा कृषि क्षेत्रको बाहुल्यता मनग्यै छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अंश कृषि क्षेत्रबाटै आउँछ । हुन त यो अंश तीन दशकभन्दा अगाडि ७० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको अंश घट्दै गएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । विश्वको अनुभवले पनि के देखाएको छ भने आर्थिक विकास हुँदै जाँदा कृषिको कुल उत्पादनमा योगदान क्रमशः घट्दै जान्छ । जस्तैः अमेरिकी अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको अंश १ प्रतिशत छ, त्यस्तै जापानको अर्थतन्त्रमा १.४ प्रतिशत छ । उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको चीनको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान १०.१ प्रतिशत छ भने भारतीय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान १९.० प्रतिशत छ । यसरी आर्थिक विकास हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको पाइन्छ । यसलाई देशको विकासको तहगत प्रक्रियाको रूपमा लिइएको छ । तर कृषि क्षेत्रको समग्र अर्थतन्त्रमा अंश कम देखिएको पनि विकसित देशहरूमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व कम भएर होइन, बरु अन्य क्षेत्रको योगदान बढी भएर हो ।

खाद्यान्नको आयातमा निर्भर

अमेरिकामा कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत कृषिमा संलग्न छन्, तर उनीहरूको उत्पादनले आन्तरिक खपतको अतिरिक्त निर्यात गर्न पर्याप्त छ । अर्कोतर्फ जापान, दक्षिण कोरियामा पर्याप्त कृषि भूमिको अभावमा खाद्यान्नको आयातमा निर्भर छन्, तर ती देशहरूले आर्थिक विकास गरी विकसित देशको स्थितिमा पुगेका छन् । युरोपियन देशहरू जस्तैः बेलायत र जर्मनीको विकासको आधार पनि कृषि थिएन । समग्रमा भन्नुपर्दा कृषि क्षेत्रको विकासले मात्र आर्थिक उन्नति भएका देशहरू विरलै छन् ।

देशको सम्पन्नताका कृषिको विश्लेषण हुनु आवश्यक

जीवन निर्वाह गर्ने खाद्यान्न प्रदान गर्ने कृषि क्षेत्रको भूमिकालाई कम आँकलन गर्न नसकिए पनि यो क्षेत्रले आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्न ठूलो योगदान दिन सक्दैन । तर नेपालमा अहिले पुनः कृषिलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । यो आफैमा नराम्रो त होइन, तर यो देशको सम्पन्नताका लागि कति सही बाटो हो, विश्लेषण हुनु जरुरी छ । त्यसमा पनि अहिले कृषि क्षेत्रमा बैँकिङ ऋणको मात्र अभाव छ भनेजस्तो गरेर बहसमा ल्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस क्षेत्रतर्फ ऋण प्रवाह गर्न दबाब दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गरेमा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्नेगरी  प्रचारमा ल्याइएको छ ।

वन, सिंचाइ, कृषि, पशुपक्षी, वातावरण, भूमि लगायतका निकायमा साझेदारी नहुनु

अर्को कुरा, कृषिको व्यावसायीकरणतिर जोड दिई स्वरोजगारको बाटो निर्माण गर्न आधुनिक कृषि परियोजनाबाट विभिन्न व्यवसायिक खेती र उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न ठाउँमा जोन ब्लक र पकेट क्षेत्रको निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले समग्र कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक आकर्षण बढेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा सिंचाइको सुविधा विस्तार र राष्ट्रियस्तरमा निर्माणाधीन आयोजनाहरु तोकिएको समयमै सम्पन्न भएमा कृषिले ठूलो फड्को मार्न सक्नेछ । विभिन्न तह र तप्काहरुबाट बेलाबेलामा उठ्ने गरेको विषय भनेको राज्यले कृषिलाई बेग्लै क्षेत्रका रुपमा विकास नगरेको कारण हाम्रो कृषिले गति लिन नसकेको भनेर सबैले स्वीकार गरेको विषय हो । नेपालको इतिहासमा फरक–फरक समयमा वन, सिंचाइ, कृषि, पशुपक्षी, वातावरण, भूमिसुधारलगायतका कृषिका मेरूदण्डरुपी निकायहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वको सनकका भरमा जुटाउने र फुटाउने श्रृंखलाले पनि यो क्षेत्र कमजोर बनेर ओरालो लागेको हो ।

 मुलुकका उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म थप निर्यात आवश्यक

आज मुलुकको कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्न सकिएको छैन । कृषिमा सहकारीको विकास र चकलाबन्दी गरी कृषिको पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्न आवश्यक छ । व्यावसायिक कृषिप्रणालीको विकास नगर्ने हो भने कृषिबाट निर्भरताबाहेक केही पनि हात लाग्नेवाला देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मुलुक आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । कृषि उत्पादन आयात हुनु त कृषिप्रधान देश नेपालका लागि ठूलो दुर्भाग्य नै हो । मुलुकमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेर मात्र पुग्दैन । मुलुकका उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । तराईमा पहाडका खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बस्नु या खेतीयोग्य जमिन घडेरीका रुपमा खण्डित हुनु नै ठूलो दुर्भाग्य हो । जबसम्म बस्ती विकासलाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्न, त्यसबेलासम्म देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिन्न नेपालमा अन्य आर्थिक क्षेत्रहरूसंँगै कृषि क्षेत्रको विकास हुनु जरुरी छ, तर यो क्षेत्र धेरै समस्याबाट ग्रसित छ । योजनाबद्ध विकासको बाबजुद पनि सिंचाइको सुविधा पुग्नसकेको छैन । झन्डै आधाभन्दा बढी कृषि भूमि सिंचाइविहीन छ । यसतर्फ खासै ध्यान पुगेको छैन । यसबाहेक कृषि क्षेत्र परम्परागत ढंगबाट संचालित छ ।

विद्यालय शिक्षा लिनासाथ कृषि क्षेत्रमा काम नगर्ने प्रवृत्ति

आधुनिक बीउबिजनदेखि कृषि प्रविधिको व्यवस्था छैन । यससंगै कृषिमा व्यावसायिकताको अभाव छ । यसमा पनि कृषि क्षेत्र सामाजिक रुपमा अपहेलित रहेको छ । विद्यालय शिक्षा लिनासाथ कृषि क्षेत्रमा काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । समाजमा कृषि हेय पेसाको रुपमा रहेको छ । यसैले गर्दा कृषि क्षेत्रमा केही सम्भावना भए पनि हुलका हुल युवाह विदेशिएका छन् । अधिकांश मानिस कृषि पेसाबाट जीवन सुधार हुन नसक्ने देखेर नै विदेशिएको यथार्थ हो । अहिले विदेशबाट काम गरी पठाएको विप्रेषणले गरिबी घटाउनेदेखि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल भएको देखिन्छ, जसका आधारमा नीति निर्माताहरूले सन्तोष लिइरहेको अवस्था छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र उत्पादकत्व कम

मनसुन राम्रो भई कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढेमात्र अहिले समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर केही उच्च रहने गरेको छ । सधैको राजनीति किचलो, ऊर्जा र पूर्वाधारको अभावमा गैरकृषि क्षेत्र शिथिल रहेकोले अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर कृषि उत्पादनमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यसैका आधारमा लामो समयका लागि नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार कृषि हुनसक्ने देखिंदैन । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता छैन र उत्पादकत्व कम छ । भारतसंँगको खुला व्यापार र खुला सिमानाको अवस्थामा नेपालको कृषि क्षेत्रले भारतीय कृषि उपजसंँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसमा पनि लामो समयसम्म स्थिर राखिएको भारतीय रुपैयाँसंँगको विनिमय दरले गर्दा नेपाली रुपैयाँ अधिमूल्यित भइरहेको अवस्थामा कृषि उत्पादनले निर्यात बढाउन नसक्ने मात्र होइन, आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि गाह्रो छ ।

उत्पादनका क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु

मानव जीवनका लागि कृषि प्रमुख क्षेत्र भए पनि यसैको आधारमा मात्र देशले सम्पन्नता हासिल गर्न सक्दैन । कृषि उपज आयतन धेरै मूल्य कम हुने वस्तु हो । ट्रकका ट्रक सामान निर्यात गरे पनि उच्च मूल्यका एक झोला सामान खरिद गर्न नसकिने क्षेत्र हो । लामो समय भण्डार गर्न नसकिने र भण्डारण गर्न उच्च लागत लाग्ने हुँदा कृषि क्षेत्रले अन्य उत्पादनका क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसमा पनि कृषि उपजको मूल्य र आम्दानी लचकता कम हुने हनाले मूल्य घटाएर बढी बेच्न सकिने र आम्दानी बढ्दा बढी खपत पनि हुँदैन । त्यसमा पनि उत्पादन राम्रो भएको बेला मूल्यमा गिरावट आउने तर मूल्य बढेको बेलामा बेच्ने उत्पादन नै नहुने स्थिति हुनेहुँदा किसानहरूको जीवनस्तर उठ्न कठिन हुन्छ ।

वास्तविक किसानहरूभन्दा पनि अन्य व्यक्तिको हालिमुहाली

त्यस्तै वैकल्पिक रोजगारीको अभावमा दुई तिहाइ जनशक्ति कृषिमा आश्रति भएको देखिए पनि यो त्यति रोजगारीमूलक क्षेत्र होइन । कृषि क्षेत्रमा मौसमी रोजगारी बढी हुने हुनाले नै नेपालको अर्धवेरोजगारीको दर बढिरहेको छ । परम्परागत रुपमा कृषि नै प्रमुख पेसा भए पनि पूर्ण रोजगारीको अभाव र कष्ठकर जीवनस्तरले गर्दा नै कृषि पेसाबाट पलायन हुने प्रचलन बढेको छ । यसले गर्दा कृषि श्रमिकको अभाव बढ्दै गएकोले कृषि तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रुपमा रहने देखिंदैन ।
मुख्य गरेर सिंचाइको उचित व्यवस्था नभएसम्म मौसममा आधारित कृषि क्षेत्रमा उच्चतम जोखिम रहेको छ । यसका अतिरिक्त व्यावसायिक हुन बाँकी रहेको कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जाप्रवाह गर्न दबाब दिँदा वित्तीय जोखिम बढ्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक किसानहरूभन्दा पनि अन्य व्यक्तिले कृषि क्षेत्रको नाममा बैंक ऋण लिई अन्य क्षेत्रमा उपयोग नगर्लान् भन्न सकिन्न । वास्तावमा किसानहरू बैंक ऋणभन्दा पनि समयमा मल र आधुनिक बीउबिजन नपाएको र मौसममा आधारित रहनुपरेको अवस्था छ । यस अवस्थामा दबाबमूलक ऋण प्रवाहले किसानहरूको ऋण ग्रस्तता बढाई जीवन झन् कष्ठकर हुनसक्छ । छिमेकी देश भारतका केही ठाउँहरूमा लघु वित्तीय ऋण प्रवाहले गर्दा गरिबी घटाउनुको सट्टा न्यून आय भएका मानिसहरूको आत्महत्या बढाएकोतर्फ नीति निर्माताहरूको ध्यान जानुपर्छ ।

 कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाबीच समन्वयको अभाव

विगत दुई दशकदेखि हाम्रो कृषि क्षेत्र ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण हाम्रो आफ्नै विशेषतामा आधारित कृषिप्रणाली अपनाउने दृष्टिकोण नपुग्नु हो । कम बाह्य लगानी र स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमा आधारित हाम्रो परम्परागत कृषिको अभ्यासलाई उन्नत बनाउनमात्रै सके पनि अहिले विदेशिन बाध्य युवा नेपाली किसानका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । संविधानमै किसान किटान गरिएको खाद्य सम्प्रभुताको कानुन बनाउने र यसका आधारमा स्थानीय तहमा कृषि प्रवद्र्धन गर्ने रणनीतिक दिशानिर्देश गर्ने विषयगत एकीकृत दीर्घकालीन नीति तथा योजनाहरु निर्माण गर्ने कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ । विगत ४० वर्षदेखि कृषिमा विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाबीच समन्वयको अभाव भनेर मान्नुपर्छ । समग्र कृषिलाई एकीकृत प्रणालीका रुपमा व्यवस्थित गर्ने सोच हुनुपर्छ । भएका सबै सरोकार समूह सम्मिलित उच्चस्तरीय कृषि आयोग बनाउने र कृषि क्षेत्रमा देखिएका सबै खाले समस्या र चुनौतीहरुका सामना गर्ने सुझबुझ र दृष्टिकोण बनाउने बेलामा आफ्ना स्वार्थ प्रस्ताव गरिएको किसान आयोग बनेपछि खासै प्रभावकारी हुन सकेन ।

राजनीतिक नेतृत्वको सनकका भरमा जुटाउने र फुटाउने श्रृंखला

अर्को कुरा, कृषिको व्यावसायीकरणतिर जोड दिई स्वरोजगारको बाटो निर्माण गर्न आधुनिक कृषि परियोजनाबाट विभिन्न व्यवसायिक खेती र उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न ठाउँमा जोन ब्लक र पकेट क्षेत्रको निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले समग्र कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक आकर्षण बढेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा सिंचाइको सुविधा विस्तार र राष्ट्रियस्तरमा निर्माणाधीन आयोजनाहरु तोकिएको समयमै सम्पन्न भएमा कृषिले ठूलो फड्को मार्न सक्नेछ । विभिन्न तह र तप्काहरुबाट बेलाबेलामा उठ्ने गरेको विषय भनेको राज्यले कृषिलाई बेग्लै क्षेत्रका रुपमा विकास नगरेको कारण हाम्रो कृषिले गति लिन नसकेको भनेर सबैले स्वीकार गरेको विषय हो । नेपालको इतिहासमा फरक–फरक समयमा वन, सिंचाइ, कृषि, पशुपक्षी, वातावरण, भूमिसुधारलगायतका कृषिका मेरूदण्डरुपी निकायहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वको सनकका भरमा जुटाउने र फुटाउने श्रृंखलाले पनि यो क्षेत्र कमजोर बनेर ओरालो लागेको हो ।

कृषि क्रान्ति 

राजनीतिक कचिंगलको अवस्थामा सरकारी तवरबाट कृषि क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकता र चर्चा पञ्चायतकालको आधारभूत आवश्यकता र एसियाली मापदण्डको नाराजस्तै हुनसक्ने देखिन्छ । वास्तवमा युद्धस्तरमा सडक, सिंचाइ, जलविद्युतजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग र सेवाक्षेत्र लगायतका आधुनिक क्षेत्रतर्फ विकास गर्दै लगेमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने सम्भावना रहन्छ । कृषि क्षेत्रतर्फ वास्तविक किसानलाई बीउबिजन, मल तथा सिंचाइको सहज आपूर्ति गराई उत्पादन लागत घटाएर भारतीय उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म कृषि क्षेत्रबाट ठूलो अपेक्षा गर्नसक्ने स्थिति देखिंदैन । समग्र हरित क्रान्ति अथवा कृषि क्रान्ति गर्न सकिएमा भने अर्थतन्त्रमा केही परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिएला । सुशील अर्याल