पशुपालनमा सुधारको आवश्यकता, राज्य र किसानले बुझ्नुपर्ने कुरा

सुशील अर्याल
युवाहरुको लागी नमुना बाख्रा गाउ अभियान

हाल नेपालमा पशुपालनको ठुलो हिस्सा परम्परागत रुपमै रहेको छ । पशुपालनलाई धेरै नेपालीहरुले जिवन निर्वाह पेशाको रुपमा मात्रै अपनाएको पाइन्छ । तर पछिल्लो समयमा नयाँ पुस्ताका केहि नेपालीले पशुपालनलाई मुख्य व्यवसायको रुपमा अगाडि सार्ने गरेका छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि वा देशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नका लागि पशुपालनमा पनि नयाँ सोंच आउन जरुरी छ । पछिल्लो पुस्ताले पशुपालनलाई एउटा व्यवसायको रुपमा अगाडि सार्नु पशुपालनको क्षेत्रमा आशालाग्दो र महत्वपुर्ण विषय हो । तर पशुपालन व्यवसाय अगाडि बढाउने किसानहरु सफल हुनका लागि केहि महत्वपुर्ण विषयलाई अनिवार्य बुझ्न र अपनाउन जरुरी हुन्छ, जसलाई मैले यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु ।
दूध, मासु, अन्डा, उन, श्रम आदिका लागि जनावरहरूलाई घरमा पाल्ने कामलाई पशुपालन भनिन्छ । पशुपालन जनावर वा पशुपक्षी पाल्ने पेसा हो । नेपालमा गाई, बाख्रा,भैंसी, राँगा, भेडा, च्यांग्रा, घोडा, गधा, खच्चड, गोरु, सुँगुर, बंगुर, बोका आदि जनावर तथा हाँस, कुखुरा, आदि पक्षी दूध, मासु, घरायसी सजावट तथा सुरक्षा आदि उद्देश्यले पाल्ने गरिन्छ । यसबाट दूध, फूल, मासुको साथै खेतीलाई चाहिने मल, तथा गोरू, राँगाबाट पाइने श्रम प्राप्त हुन्छ । मानिसलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न, जमिनको उर्वराशक्ति बढाउन र मलखादका रूपमा जनावरको बिस्टा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले पनि पशुपालन गरिन्छ । पहाडी तथा हिमाली प्रदेशमा भारी बोक्नका लागि चौंरी, गधा, खच्चड, भेडा र बाख्राको प्रयोग गरिन्छ ।
घाँसमुखी पशुपालन
औसत रुपमा हेर्दा परम्परागत वा आधुनिक पशुपालनमा घाँसमुखी पशुपालनलाई कम महत्व दिएको पाइन्छ । मुख्यतया पशुपालन व्यवसायमा लागतको ठुलो हिस्सा करिब ७० प्रतिशत आहारमा खर्च हुने गर्छ । त्यस कारण पशुपालन व्यववसाय गर्दा आहार व्यवस्थापन नै महत्वपुर्ण रहेको हुन्छ । अहिले पशुपालन व्यवसायमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको नै आहार लागत धेरै हुनु हो । पशुहरुको आहार लागतलाई घटाउने धेरै तरिकाहरु रहेका छन् । जसलाई अपनाउन सकिएमा पशुपालन व्यवसाय मार्फत पनि मनग्गे नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ ।
नेपालको अधिकांश भुगोलमा वर्षा मौसममा हरियो घाँस बढि हुने र हिउँद मौसमा घाँसको नै कमि हुने अवस्था देखिन्छ । हामीले सबै मौसममा घाँस बढि उत्पादन गर्नको लागि के विकल्पहरु अपनाउन सकिन्छ त्यस कुरामा ध्यान आवश्यक हुन्छ । जसको लागि खेर गएको वा बाँझो रहेको जमिनलाई समुचित प्रयोग गरि माटो र मौसम अनुकुलको घाँस रोप्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
धेरै क्षेत्रफलमा भएको वा धेरै मात्रामा घाँस भएतापनि धेरै घाँसमा न्युन मात्रामा प्रोटिन पाइने हुनाले पशुपालनबाट राम्रो फाइदा लिन सकिएको पाइँदैन् । त्यसैले कम्तिमा १० प्रतिशत प्रोटिन पाइने घाँसको जात रोजेर घाँसको खेति गर्नुपर्दछ । प्रोटिन धेरै पाइने घाँसहरुमा सुपर नेपियर, स्टाइलो, ज्वाइन्ट भेच, बर्षिम, लुसन, निमारो, राइखनियो, बदामे, जै, कोल्भर लगाएतका घाँसहरु पर्दछन् । हामीले वर्षा याममा बढि उत्पादन हुने हरियो घाँसलाई हे अथवा साइलेज बनाएर प्रयोग गर्न सकेमा धेरै समयसम्म पशुहरुलाई पोषिलो घाँस उपलब्ध गराउन सकिन्छ । घाँस रोप्दा कोशे घाँस र कोशा नभएको घाँसलाई मिलाएर रोप्न सकियो भने पशुहरुलाई आवश्यक पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
दानाको कच्चा पदार्थको स्रोत व्यवस्थापन
हाम्रो मुलुकमा नै पशुपालनको लागि दाना निर्माण गर्ने कच्चा पदार्थको उपलब्धता नै कमि रहेको छ । पशुपंक्षी पालनको लागि चाहिने दानाको धेरै कच्चा पदार्थमा हामी विदेशी आयातको भर पर्नुपरेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । जसले गर्दा अधिकांश प्रकृतिका दानाहरु उपभोगमा महंगो पर्ने गरेको छ । राज्यले दाना निर्माण क्षेत्रमा चासो नदेखाउँदा र निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुँदा पनि अनावश्यक रुपमा महंगो हुन गएको देखिन्छ । लागत धेरै भएका कारणले पनि पशुपालन व्यवसायको शुरुवात गरेका धेरै लगानिकर्ताहरुले बीचमा नै व्यवसाय छोडेर हिँड्ने गरेका छन् । जस्तै : धेरै कुखुरा पालन गर्ने किसानहरुलाई उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ । त्यसैले पशुपालन व्यवसाय गर्दा घाँस बाहेक दाना पनि अति महत्वपुर्ण विषय भएकाले दानाको कच्चा पदार्थको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिन जरुरी जरुरी हुन्छ ।
सकेसम्म स्थानिय स्तरबाट उन्नत प्रकृतिका कच्चापदार्थ जुटाएर दाना निर्माण गर्न सकिएमा सस्तो र दिगो व्यवस्थापन हुन सक्छ । पशुपालन क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्दै विकास गर्ने सन्दर्भमा सरकारले दानाको उत्पादन र कच्चा पदार्थको व्यवस्थापनमा सहभागिता जनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
उन्नत नश्लको पशुको व्यवस्था
अहिले हामीकहाँ उन्नत जातका उत्पादनशिल पशुपालनको तथ्यांक हेर्ने हो भने जम्मा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ । कम उत्पादनशिल पशुपालनको कारणले धेरै किसानहरुले उत्पादनमा समस्या भोग्नुपरेको अवस्था छ । जस्तैः स्थानिय भैंसीको वार्षिक दुध उत्पादन क्षमता औसतमा १ हजार लिटर रहेको छ भने स्थानिय गाईको प्रति बेत दुध उत्पादन क्षमता २ सय ८० लिटर मात्रै रहेको छ । त्यस्तै विदेशमा पालन गरिरहेका जर्सी गाईले प्रतिवेत ६ हजार लिटर दुध दिने क्षमता राख्छन भने नेपालमा पालिएका जर्सी गाईले मात्रै ३ हजार लिटर दुध दिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले पशुपालन व्यवसाय गर्दा उन्नत जातको पशुको व्यवस्था गर्न सकिएमा मात्रै उचित मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले सरकारको तर्फबाट मुलुकभर पालन अवस्थामा रहेका पशुहरुको अवस्थाको अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । कुन पशुको स्थानिय हावापानी अनुकुलन ढंगले उन्नत विकास गर्न सकिन्छ र कुन पशुको सकिंदैन् । राज्यले पशुपालनमा अनुसन्धानको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको पाईंदैन । पशुजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन वा यसलाई उत्कृष्ट व्यवसायको रुपमा विकास गर्न सरकारले पशु अनुसन्धानको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
सहुलियत ऋणको व्यवस्था
अहिले कृषि व्यवसाय क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्ने कुरा निकै समस्याको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ, अझ सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने कुरा त झनै कठिन छ । साहु महाजनबाट ऋण लिएर कृषी क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुराले मुनाफा आर्जन गर्न सकिँदैन । सहकारीहरुबाट ऋण लिँदा ब्याज धेरै पर्न जान्छ । विकास बैंक र बाणिज्य बैंकहरुले किसानहरुसँग माग्ने धितोको कारणले ग्रामिण क्षेत्रका किसानहरुले ति बैंकबाट आवश्यकता अनुसार ऋण प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
अहिले सरकारले बैंकहरुलाई कम्तिमा १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीति निर्धारण गरेको छ । सरकारले कृषिमा आधुनिकिकरण गर्न वा स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि बढिमा ३ प्रतिशत ब्याजमा व्यवसायिक योजनाको आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने सरल व्यवस्था गर्नेतर्फ आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले विदेशबाट फर्किएका धेरै यूवाहरु कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित भएको देखिन्छ र उनिहरुले आँफुसँग भएको पुँजी पनि लगानी गरेको देखिन्छ । उनिहरुलाई निरन्तर कृषि पेशमा थेग्न र नयाँ युवाहरुलाई कृषी पेशामा आकर्शित गर्नको लागि सरकारले समयमा नै तदारुकता देखाउन आवश्यक छ । किसानहरुले व्यवसायको शुरु गर्दा लगानीको विषयलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बिमाको व्यवस्था
सरकारले पशु बिमा कार्यक्रममा ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थ गरको छ । तर बिमा कम्पनीहरु किसानहरुमा बिमा जागरुगकता गराउन ग्रामिण क्षेत्रमा गएको पाईंदैन् । त्यसैले सरकारले बिमा कम्पनीहरुलाई किसानहरुको सहज पहुँचमा पुग्नको लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै किसानहरुले क्षति पश्चात बिमा बापत पाउनुपर्ने रकम बुझ्न निकै कठिन भएको देखिन्छ यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । कुनैपनि पशुपंक्षीपालन व्यवसाय अति जोखिमयुक्त व्यवसाय हो त्यसैले किसानहरुले सो व्यवसाय थालनी गर्दा अनिवार्य बिमाको विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
दक्ष प्राविधिक तथा कामदारको व्यवस्था
कुनैपनि पेशा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा चाहिने अनिवार्य विषय श्रम हो । अथाह बेरोजगारका बाबजुद पनि हाम्रो देशमा कृषी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको अभाव रहेको रहेको छ । कृषी तथा पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई समाजले सम्मानित रुपमा नहेर्ने हुँदा ति कामदारले सम्मानपुर्वक पेशलाई लिएको पाईंदैन् । दक्ष जनशक्तिको अभावमा कृत्रिम गर्भाधान, भ्रुण प्रत्यारोपण, अप्रेसन, रोग निदान लगाएतका कार्यको निमित्त ग्रामिण क्षेत्रमा पहँुच पुग्न सकेको छैनज् । सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष कामदार उत्पादन गर्ने छोटो तथा प्रभावकारी तालिमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । किसानहरुले पशुपालन व्यवसाय गर्दा त्यसको आवश्यकता अनुसार कामदारको सम्भावनालाई पनि ख्याल गर्नुपर्दछ । अन्यथा पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार नटिक्ने र बीचमा अभाव पर्ने समस्याले व्यवसायलाई असर पुर्याउन सक्दछ ।
जमिनको व्यवस्था
पशुपालन व्यवसायको लागि पहिलो अनिवार्य सर्त भुमि हो । अझ अन्य व्यवसायको तुलनामा पशुपालन व्यवसायलार्य सहज, सुलभ र सस्तो जमिनको आवश्यकता पर्दछ । अहिले देशका अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित रहेको भनिएतापनि जमिनमाथि टुक्रे स्वामित्वको कारणले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रले व्यवसायीक स्वरुप लिनमा कठिन भएको छ । त्यसैले स्थानिय सरकारले चक्लाबन्दीमा किसानहरुलाई प्रोत्साहन दिएर एक गाउँ एक उत्पादनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले आवश्यक सहयोगको शुरुवात गरिनसकेको अवस्थामा किसानहरुले एक आपसमा मिलेर आवश्यक अनुसारको जमिन व्यवस्थापन गर्ने वातवारण मिलाउनु पर्दछ ।
बजारको व्यवस्था
पशुपालन व्यवसायको लागि एउटा महत्वपुर्ण विषय त्यसको बजारिकरण पनि हो । हाम्रो मुलुक चामल, दाल देखि हरेक कुरामा परनिर्भर छ । तरपनि हामीकहाँ उत्पादित वस्तुभाउले भने सहज बजार नपाउने अवस्था हामीले देखिरहेका छौं । यसको महत्वपुर्ण कारण भनेको उचित व्यवस्थापन नहुनु नै हो । अबको अवस्थामा स्थानिय सरकारहरुले स्थानिय उत्पादनलाई सहकारीको माध्यमबाट सुनिश्चित बिक्रीको प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ । यसो गर्दा उत्पादनको दिगो बिक्री र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
मुल्य निर्धारण
पशुपालन गर्दा समय र खाद्धान्नमा बढि लागत हुने गर्छ । तर बजारमा वस्तुको उत्पादन लागतको आधारमा न्युनतम मुल्य तोक्ने व्यवस्था हुन सकेको छैन् । किसानहरुको उत्पादनमा बिचौलियाहरुले मुल्य तोक्ने अवस्था रहेकोले किसानहरुले आफ्नो उत्पादनमा उचित मुल्य पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारले पशुपालन व्यवसायीहरुलाई मुल्य श्रृंखलामा शमावेश गराएर न्युनतम मुल्य निर्धारण गर्ने पद्दतीको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीहरुले आफ्नो लागत अनुसारको बजार मुल्य प्राप्त गर्ने दिगो अवस्था कायम भएमा मात्रै व्यवसायमा प्रोत्साहन मिल्ने र व्यवसायी पनि सफल हुने अवस्थाको सिर्जना हुनपुग्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता
पशुपालन तथा कृषी क्षेत्रमा सेवा दिने निकायहरु व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रम लिएर ग्रामिण क्षेत्रमा पुगेको पाईंदैन । जबसम्म पशुपालन गर्ने व्यवसायीको गोठमा नै पुगेर सेवा दिने व्यवस्था कायम गर्न सकिंदैन व्यवसायीक किसानहरु प्रोत्साहित बन्न सक्दैनन् । सरकारी क्षेत्रबाट गोठमा नै पुगेर कृत्रिम गर्भादान, उपचार, रोग निदान, आहार विकास, पुरस्कार, अनुदान तथा ऋणको प्रस्ताव लेखन जस्ता कार्यलाई सहयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना हुन जरुरी छ ।
यान्त्रिकीरण र अनुदानमा राज्यको भुमिका
पहिलो, पशुपालन तथा कृषी व्यवसायमा भौगोलिक विविधताको कारणले नेपालको सबै भुगोलमा समान प्रकारका यन्त्रहरुको प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । दोस्रो, व्यवसायीक किसानहरुले अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्न पर्ने उपकरहरुको मुल्य मुल्य अन्र्तराष्ट्रिय बजारको तुलनामा महंगो हुनेगरेको छ । नेपाल सरकारले पशुपालन तथा कृषी क्षेत्रमा प्रयोग हुने यन्त्रहरुलाई शुन्य भञ्सारमा आयात गरेर उत्पादनमुलक व्यवसायमा लाग्ने किसानहरुलाई व्यवसाय विकासको लागि सहयोग गर्नुपर्दछ ।
पछिल्लो समयमा कृषी अनुदानलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकरात्मक हुँदै गएको छ । कतिपय व्याक्तिहरुले अनुदानमुखी फर्म स्थापना गर्ने र अनुदान मात्रै प्राप्त गर्ने तरिका अबलम्बन गर्ने गरेकाले यो विषयमा नकरात्मक धारणा विकास भएको हो । सो कुरालाई ख्याल गर्दै सरकार र अन्य अनुदान दाताहरुले उत्पादनका आधारमा किस्ताबन्दीमा अनुदान दिने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ।जसले गर्दा वास्तविक व्यवसायीक किसानहरुले अनुदान प्राप्त गर्ने र व्यवसायको विकास हुने सम्भावना रहन्छ । पशुपालनको क्षेत्रमा बिमामा अनुदान, दुधको उत्पादनमा अनुदान र मासुको उत्पादनमा अनुदान दिने बैज्ञानिक व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।